0
31

रुपन्देही मोतिपुर घटना ।
म नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति ताप्लेजुङको विज्ञ सदस्य भएको हैसियतले भर्खरै रुपेन्देही मोतिपुरमा बडो निर्ममतापुर्वक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुमाथि गठबन्धन सरकारद्धारा घटाईएको घटनाका विषयमा के भन्न चाहान्छु भने सार्वजनिक जग्गामा बसेका ति भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुलाई नक्कली सुकुम्बासीको आरोपमा सिधै गोली ठोकेर मार्नु हुन्न थियो, उनीहरु विवध कारणले बाध्यतावस् सुकुम्बासी बन्न पुगेका हुन् । कसैलाई पनि रहर हुन्न आफुलाई सुकुम्बासी हुँ भन्न, आखिर उनीहरु हाम्रै नेपाली दाजुभाई नै हुन् । नेपालको संविधान, भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यमा उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान, लगत संकलन, छानबिन तथा प्रमाणीकरण गर्ने, सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा समन्वय गरि आवास तथा खेतीका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान, नाँपजाँच, कित्ताकाट र धनिपुर्जा वितरण तथा रोजगारीको समेत व्यवस्थापन गरि उनीहरुलाई सम्झाई बुझाई स्थानान्तरण गरिनु पर्दर्थ्यो यदि यो सरकार गरिब, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जनताप्रति उत्तरदायी र कल्याणकारी सरकार भईदिएको भए, तर अदालतको निगाहमा स्थापित गठबन्धन सरकारबाट यस्तो हुन सकेन । अहिलेको यो गठबन्धन सरकार कुन दुनियाँमा छ ? पहिलो, को सुकुम्बासी हो, को होईन भन्ने कुरा स्थानिय संयन्त्रको प्रयोग गरेर छानबिन गरे तत्काल थाहा भईहाल्ने कुरा हो । दोस्रो अहिलेको युग डिजिटल प्रणालीको युग हो जुन प्रणाली निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विकास गरिसकेको छ, सोही प्रणालीको माध्यमबाट नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी तत्काल पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर देउवा, माधव, प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विनाछानबिन नक्कली सुकुम्बासीको आरोपमा निहत्था आफ्नै नेपाली नागरिकमाथि गोली बर्साउने काम गर्यो जसले गर्दा दशैंको मुखैमा निहत्था ४ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने ३१ जना गम्भिर घाईते हुनुपर्यो । यहाँ सबैभन्दा चित्त नबुझ्दो कुरा के हो भने भारतले आफ्नो सिमा सुरक्षाबल लगाएर नेपालको पुर्व, पश्चिम र दक्षिणतिरको हजारौं वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग मिचि रहँदा न त नेपाल सरकार एक शब्द बोल्न सक्छ न त हाम्रा सेना, प्रहरी नै हलचल गर्न सक्छन् । तर आफ्नै नेपाली दाजुभाई जो गरिब निमुखा, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी छन् उनीहरु ओतको लागि आफ्नै देशको भूमिमा बस्न खोज्दा उनीहरु विरुद्ध सरकार बोल्न थाल्छ, सेना र प्रहरी उनीहरुमाथि जाईलाग्छन् र उनीहरुमाथि निर्ममतापुर्वक गोली बर्साईन्छ र मारिन्छन्, कति बाबुआमाको कोख रित्याईन्छ, कति महिलालाई विधुवा बनाईन्छ, कति छोराछोरीलाई टुहुरा टुहुरी बनाईन्छ जम्माजम्मी एक टुक्रा घडेरीको निहुँमा ।
निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारद्धारा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई समय सापेक्ष संसोधन गर्ने, भूमि आयोगको कार्यसंग सम्बन्धित नयाँ कार्यविधि २०७८ निर्माण गर्ने, नियमावली बनाउने कार्य सम्पन्न गरेको थियो भने ७५३ वटा पालिका मध्ये ७५० वटा पालिकासंग कार्य सम्झौता गरेको, ५१३ वटा पालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान, लगत संकलन, छानबिन तथा प्रमाणीकरणका लागि ३५ दिने सुचना जारी गरेको र ३१९ वटा पालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागि आवास तथा खेतीयोग्य जग्गाको पहिचान, नापजाँच र कित्ताकाट गरी निजहरुलाई धनिपुर्जा वितरणको तयारी अवस्थामा थियो । तर यसैबिचमा केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार विस्थापित भई गठबन्धन सरकार आएको र यो गठबन्धन सरकारले पहिलो निशानामा भूमि आयोग खारेज गरेको छ जसले १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ ।

लेखक: (नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति ताप्लेजुङका विज्ञ सदस्य तथा त्रिभूवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर, काठमाण्डौबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुहुन्छ)

LEAVE A REPLY