भूमि आयोग दुई कारणले ।

0
27

परमादेशबाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले कमसेकम सहिढंगले जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्थ्यो । नेपालको संविधान, भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत सम्पत्तीको हक (धारा २५), खाद्य सम्बन्धि हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) मा रहेको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं शंसोधन दफा ५२क. देखि ५२च. सम्म भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, छानबिन तथा प्रमाणिकरण गर्ने र जग्गाको पहिचान तथा नापजाँच गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले ओली सरकारद्धारा “भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग” गठन गरिएको थियो । ओली सरकारद्धारा गठित “भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग” का पदाधिकारीहरुले यस पटक जसरी पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई धनिपुर्जा वितरण गरिछाड्ने भनेर रातदिन नभनी तिब्र गतिले काम गरिरहेकै थिए तर परमादेशबाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले विना औचित्य एकाएक आयोग खारेज गर्यो । यसले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको मौलिक हकमाथि गठबन्धन सरकारले कुठाराघात गरेको छ । यो गठबन्धन सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई धनिपुर्जा दिनु भन्दा पनि मुख्य गरेर दुई कारणले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेको छ । पहिलो कारण: भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यस पटक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जसरी पनि धनिपुर्जा वितरण गरिछाड्ने भयो यसले गर्दा हाम्रो गठबन्धनको मतदाता घट्ने भए, एमालेको मतदाता बढ्ने भए भन्ने भयले गठबन्धन सरकारले यो आयोगलाई हतार हतार खारेज गर्यो । दोस्रो कारण: यो आयोग खारेजपछि “राष्ट्रिय भूमि आयोग” को नाममा अर्को नयाँ आयोग गठन गरी सो आयोगमा गठबन्धन सरकारले आफ्ना गठबन्धन पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गराउने उद्धेश्यले यो आयोग खारेज गर्यो । त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारका यस्ता जनविरोधि हर्कतका विरुद्ध लाग्न आम नेपाली जनतालाई आव्हान गर्दछु साथै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको मौलिक हकको रक्षार्थ न्यायलयबाट समेत “भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग” लाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा फैसला हुनेछ भन्ने दृढ अपेक्षा रहेको छ ।

लेखक:
प्रकाश इवारम, ताप्लेजुङ्ग

LEAVE A REPLY