संक्षिप्त बजेट विष्लेषण, 078/79

0
145

नेपाल सरकारले आ.व.078/79 को बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । आ.व.078/79 को बजेट अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पाैडेलले 2078 ज्येष्ठ 15 गते सार्वजनिक गर्नु भएकाे हाे । वर्तमान नेपालकाे संविधान लागु भएपछि पहिलाे पटक नेपालकाे बजेट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक भएकाे हाे । ज्येष्ठ 08 गते मन्त्री परिषद्काे सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले नेपालकाे बजेट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाे थियाे । नेपालकाे संविधानको धारा 119 बमाेजिम नेपालमा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ 15 गते बजेट सार्वजनिक हुने गरेकाे छ । यो बजेटको प्रमुख उद्धेश्य मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ । यो बजेट वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थिती र कोरोना महामारीकाबिच आएको छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म सरकारले सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर बजेट कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि बजेट कार्यन्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
सरकारद्धारा प्रस्तुत आ.व.078/79 को कुल विनियोजित बजेट रु. 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रहेको छ जसमा चालु खर्चतर्फ रु. 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात कुल बजेटको 41.2%, पूँजीगत खर्चतर्फ रु. 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड अर्थात कुल बजेटको 22.7%, वित्तिय व्वस्थापनतर्फ रु. 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात कुल बजेटको 12.6% र प्रदेश तथा स्थानिय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु. 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात कुल बजेटको 23.5% रहेको छ ।
सरकारको अनुमानित आयमा राजश्व संकलनबाट रु. 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. 63 अर्ब 37 करोड व्यहोरिने भएको छ भने रु. 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोडको बजेट घाटालाई बाहिय्य ऋणबाट रु . 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. 2 खर्ब 50 अर्ब व्यहोरिने भएको छ ।
सरकारले आ.व.078/79 को बजेट विनियोजनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुर्वाधार विकासमा निकै ठुलो बजेट रकम छुट्याएको छ भने कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै गरेर सरकारले कर्मचारी वृत्तिविकास, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र पुन:निर्माणलाई पनि आफ्नो बजेट प्राथमिकतामा पारेको छ भने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुलाई समेत बासस्थान र खेतीको लागि जग्गा धनिपुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनमा अभिवृद्धि ल्याउनका लागि सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, विभिन्न शिर्षकमा कृषि अनुदान, ऋण सहुलियत, वस्तु बजारिकरण, कृषि सिंचाई र भूउपयोगमा प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनका लागि सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ आयात कर र तयारी वस्तु निर्यात करमा छुट, आयकरमा निश्चित अवधि सम्म छुट, औद्योगिक उत्पादनमा आन्तरिक र बाहिय्य लगानीलाई प्रोत्साहन, जलविद्युत उत्पादन, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् आदि कार्यमा प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको पहिचान गर्ने, धार्मिक पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कुरा बजेटमा समेटिएको छ भने पुर्वाधार विकास अन्तर्गत सडकमार्ग, रेलमार्ग, शुरुङ्गमार्ग, जलमार्ग, फ्लाईओभर ब्रिज, बाहिय्य चक्रपथ, महेन्द्र राजमार्ग चारलेन, प्रत्येक पालिकाहरुमा पक्की सडक संजाल पुर्याउने, एकिकृत वस्ती विकास, नयाँ शहरी विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
विगत र अहिलेको बजेटलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा अहिलेको बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बजेटको रुपमा लिन सकिन्छ । यो बजेट जति उत्कृष्ट छ यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यतिकै चुनौति रहेको छ, कारण अपेक्षा गरे अनुरुप राजश्व आयले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन भने, वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक तथा बाहिय्य ऋण अपेक्षा गरे अनुरुप प्राप्त हुन सकेन भने बजेट कार्यन्वयनमा ठुलो चुनौति आईपर्दछ । यदि यो सरकारले विनियोजित बजेटको कुशलतापुर्वक व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा जनतासामु यो सरकारको लोकप्रियताले नयाँ उचाई प्राप्त गर्नेछ । सरकारले सामान्यतया राजश्व आयबाटै चालु खर्चलाई धान्नु पर्दछ यसो गर्दा पुँजीगत खर्च अन्तर्गतको विनियोजित बजेटलाई पुर्ण रुपमा पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ भने आन्तरिक तथा बाहिय्य ऋणलाई उत्पदनशील क्षेत्रमा लगानी गरिईनु पर्दछ । जसका कारण कृषि, उद्योग, पर्यटन र पुर्वाधार विकासमा तिव्रता आई उत्पादन, निर्यात र रोजगारी स्तरमा समेत वृद्धि भई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन जाने, जसले गर्दा मुद्रास्फिती नियन्त्रण हुने र आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, नेकपा (एमाले) मेचि अञ्चल सम्पर्क कमिटी तथा प्रदेश सम्पर्क संगठन कमिटी प्रदेश नं. १ का पुर्व सदस्य हुनुहुन्छ भने हाल नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ताप्लेजुङको विज्ञ सदस्य तथा नेकपा (एमाले) ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ)

LEAVE A REPLY